PM Kisan 22th Installment Date 2026: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह किस्त फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है । पिछले साल 24 फरवरी को 21वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके मद्देनजर इस बार भी इसी समय सीमा में भुगतान की संभावना बन रही है ।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर के पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराना है।
यह 100% केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है, जिसमें पूरी राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है और भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाता है।
हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने ई-केवाईसी (eKYC) पूरी कर ली है। साथ ही, 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए डिजिटल फार्मर आईडी (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है।

योजना के तहत वित्तीय लाभ
पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह राशि तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है –
- अप्रैल–जुलाई
- अगस्त–नवंबर
- दिसंबर–मार्च
आपके लिये सुझाव
21वीं किस्त जारी: 19 नवंबर 2025
PM kisan 21th installment date
PM-KISAN की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।
22वीं किस्त कब आएगी?
PM Kisan 22th Installment Date And Time 2026
PM-KISAN की 22वीं किस्त दिसंबर–मार्च चक्र के अंतर्गत आती है और इसे फरवरी के अंत या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी किए जाने की संभावना है।
नोट: आधिकारिक तिथि की घोषणा पोर्टल/PIB पर जारी होने के बाद ही अंतिम रूप से मानी जाएगी।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी और फार्मर आईडी?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, “पीएम-किसान के पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है” । बिना ई-केवाईसी पूर्ण किए किसानों की 22वीं किस्त रुक सकती है । किसान पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर बायोमेट्रिक विधि से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं ।
इसके अतिरिक्त, सरकार अब फार्मर आईडी को अनिवार्य कर रही है। यह एक विशिष्ट, आधार से जुड़ी डिजिटल पहचान है, जो किसान की व्यक्तिगत जानकारी को भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण और कृषि गतिविधियों से जोड़ती है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी लाभ केवल वास्तविक भू-स्वामी किसानों तक ही पहुंचे और धोखाधड़ी पर रोक लगे ।
22वीं किस्त के लिए अनिवार्य शर्तें (2026)
PM Kisan 22th Installment Date 2026 aadhar card
1. e-KYC अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है।
e-KYC के तरीके:
- OTP आधारित (यदि मोबाइल आधार से लिंक है)
- बायोमेट्रिक आधारित (CSC केंद्र के माध्यम से)
- Face Authentication (PM-KISAN मोबाइल ऐप और Face RD ऐप के जरिए)
2. बैंक खाते का आधार से लिंक होना
DBT के सफल भुगतान के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) होना अनिवार्य है।
डिजिटल किसान आईडी (AgriStack) अब अनिवार्य
नए पंजीकरण के लिए 14 राज्यों में डिजिटल किसान आईडी (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है।
अनिवार्य राज्य:
- आंध्र प्रदेश
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश
पात्रता: किसान परिवार की परिभाषा
PM-KISAN के तहत “किसान परिवार” की परिभाषा है – पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो।
कौन पात्र नहीं है?
नीचे दिए गए श्रेणी के लोग योजना के लिए अपात्र हैं:
- संस्थागत भूमिधारक
- आयकरदाता (पिछले आकलन वर्ष में)
- सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी (MTS/Group-D को छोड़कर)
- ₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनर
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट
- पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, मेयर
- साथ ही, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भू-स्वामित्व प्राप्त किया है, या जिन परिवारों में एक से अधिक सदस्य (जैसे पति-पत्नी दोनों) लाभ ले रहे हैं, उनके मामलों की जांच की जा रही है और फिलहाल लाभ रोका जा सकता है ।
“Know Your Status” कैसे चेक करें?
PM Kisan 22th Installment Date 2026 List
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं
- विकल्प चुनें: होम पेज पर दिए गए ‘फार्मर कॉर्नर’ में ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ (लाभार्थी स्थिति) के लिंक पर क्लिक करें।
- “Know Your Status” विकल्प चुनें
- आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
- OTP सत्यापन करें
यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हों, तो “Know Your Registration Number” विकल्प से मोबाइल/आधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
भुगतान “Pending” या “Stopped” क्यों हो सकता है?
सामान्य कारण:
- e-KYC अधूरा
- आधार-बैंक लिंक न होना
- भूमि रिकॉर्ड सत्यापन लंबित
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डेटा सत्यापन में त्रुटि
राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की जिम्मेदार हैं।
योजना का ढांचा और महत्व
PM-KISAN पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है और इसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष सहायता मिलती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाने और छोटे किसानों को बीज, खाद व घरेलू जरूरतों के लिए त्वरित सहायता प्रदान करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
निष्कर्ष
22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका e-KYC पूरा हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, और (यदि लागू हो) डिजिटल किसान आईडी बन चुकी हो। आधिकारिक जानकारी केवल PM-KISAN पोर्टल या PIB पर जारी अधिसूचना से ही सत्य मानी जाए।
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⚠️अस्वीकरण | Disclaimer
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी समय के साथ बदल सकती है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट/अधिसूचना अवश्य देखें।